नौतोड़ पर राज्यपाल और मंत्री में ठनी

• राज्यपाल और मंत्री जगत सिंह नेगी के बीच नौतोड़ विधेयक पर विवाद।

• राज्यपाल ने लाभार्थियों की सूची मांगी, जो सरकार नहीं दे पाई।

• मंत्री नेगी ने सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध का संकेत दिया।

Himachal Nautor Land Dispute: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और सुक्खू सरकार में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बीच नौतोड़ संशोधन विधेयक को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। नेगी ने कहा था कि अगर यह स्थिति बनी रही, तो वे संविधान के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे।

वहींअब , राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शुक्रवार को इन आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजभवन किसी के चुनावी वादों को पूरा करने का मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि राजभवन ने सरकार से लाभार्थियों की सूची मांगी थी, लेकिन अब तक यह सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई है। राज्यपाल ने मंत्री को याद दिलाया कि राजभवन ने ही उन्हें शपथ दिलाई है और उनके प्रति सम्मान का भाव रखा है, बावजूद इसके मंत्री राजभवन का अनादर कर रहे हैं।

मंत्री जगत सिंह नेगी ने दावा किया कि इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए उन्होंने पांच बार राज्यपाल से मुलाकात की है। इसके अतिरिक्त, किन्नौर दौरे के दौरान जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों ने भी इस मुद्दे पर राज्यपाल से वार्ता की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यपाल की सभी आपत्तियों का समाधान कर दिया है, लेकिन मंजूरी न मिलने का कारण स्पष्ट नहीं है।

नेगी ने जानकारी दी कि नौतोड़ नियम के तहत किन्नौर, लाहौल-स्पीति और पांगी-भरमौर से करीब 20,000 आवेदन आए हैं। इनमें से कई प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले तीन बार राज्यपालों ने इस शक्ति का प्रयोग किया है और नौतोड़ के तहत पात्र लाभार्थियों को जमीनें दी गई हैं। मंत्री ने कहा कि नौतोड़ के जरिए जनजातीय क्षेत्रों में पलायन रोकने और लोगों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।